देहरादून: राज्य में राशन वितरण प्रणाली को पारदर्शी और सुचारु बनाने के उद्देश्य से भारत सरकार के निर्देशानुसार समस्त राशन कार्डधारकों की ई-केवाईसी अनिवार्य रूप से पूर्ण कराई जा रही है। खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग के आयुक्त रणवीर सिंह चौहान ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि 31 दिसंबर 2025 तक राज्य के सभी राशन कार्डों एवं यूनिटों की शत-प्रतिशत ई-केवाईसी हर हाल में पूरी की जाए।
आयुक्त ने बताया कि इस संबंध में पूर्व में कई बार पत्र जारी किए जा चुके हैं, इसके बावजूद अभी भी बड़ी संख्या में राशन कार्ड/यूनिटों की ई-केवाईसी शेष है। विभाग द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार 17 दिसंबर 2025 तक राज्य में कुल 95 लाख 53 हजार 808 यूनिटों में से लगभग 48 लाख 63 हजार 843 यूनिटों की ही ई-केवाईसी पूर्ण हो सकी है, जबकि करीब 49 प्रतिशत यूनिटों की ई-केवाईसी अभी लंबित है।
जनपदवार स्थिति पर नजर डालें तो पौड़ी गढ़वाल और रुद्रप्रयाग में ई-केवाईसी की प्रगति अपेक्षाकृत बेहतर है, वहीं देहरादून, हरिद्वार, अल्मोड़ा और चमोली जैसे जनपदों में अभी बड़ी संख्या में यूनिटें लंबित हैं। आयुक्त ने सभी जिलाधिकारियों को निर्देशित किया है कि वे इस कार्य को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए जनपद स्तर पर विशेष अभियान चलाकर ई-केवाईसी पूर्ण कराएं।
रणवीर सिंह चौहान ने स्पष्ट किया कि ई-केवाईसी का उद्देश्य पात्र लाभार्थियों को ही खाद्यान्न का लाभ सुनिश्चित करना है, जिससे अपात्र लाभार्थियों को प्रणाली से बाहर किया जा सके। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि उचित मूल्य की दुकानों, ग्राम स्तर तथा शहरी क्षेत्रों में विशेष शिविर लगाकर आम जनता को ई-केवाईसी के लिए जागरूक किया जाए।
आयुक्त ने चेतावनी दी कि निर्धारित समयसीमा तक लक्ष्य पूरा न होने की स्थिति में संबंधित अधिकारियों की जिम्मेदारी तय की जाएगी। साथ ही उन्होंने आम जनता से भी अपील की कि वे समय रहते अपनी ई-केवाईसी पूर्ण कराकर किसी भी प्रकार की असुविधा से बचें।
