देहरादून। उत्तराखंड में 26 फरवरी को बजट सत्र होना है। ऐसे में धामी सरकार उपद्रवियों के खिलाफ सख्त रुख अपनाए हुए है। बता दें सरकार विरोध प्रदर्शन के नाम पर सरकारी और निजी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की तैयारी में है। धामी सरकार सदन में विरोध प्रदर्शन के नाम पर सरकारी और निजी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने वाले उपद्रवियों पर लगाम लगाने के लिए 26 फरवरी से शुरू होने वाले बजट सत्र में ‘उत्तराखंड सार्वजनिक और निजी संपत्ति क्षति वसूली विधेयक’ लाएगी। उत्तराखंड में सीएम धामी ने अब कानून व्यवस्था से खिलावाड़ कर जमीनों की खरीद फरोख्त करने वाले और सरकारी सम्पत्ति को नुकसान पहुंचाने वाले उपद्रवियों के खिलाफ कठोर कार्यवाही का एक नया वसूली कानून लागू करने का विधेयक विधानसभा में पेश कर सकती है। बताया जा रहा है कि सीएम धामी ने हल्द्वानी के वनभूलपुरा क्षेत्र में सरकारी जमीन पर बनाये गये अवैध मदरसे को ढहाने के बाद भड़की हिंसा में सरकारी सम्पत्तियो को हुए आर्थिक नुकसान की भरपायी के लिए ठोस कदम उठाने जा रही है। जानकारी के लिए बता दें इस बिल के तहत विरोध प्रदर्शन और हड़ताल के दौरान हुए नुकसान की वसूली उपद्रव में शामिल आरोपियों से की जाएगी। नुकसान की भरपाई के लिए सेवानिवृत्त जिला जज की अध्यक्षता में ट्रिब्यूनल का गठन किया जाएगा। इस परिपेक्ष्य में आगामी विधानसभा के बजट सत्र में एक और अध्यादेश पेश कर सीएम पुष्कर सिंह धामी एक और धाकड़ एक्शन लेने की तैयारी में जुट गई है।
