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नैनीताल हाई कोर्ट ने भारत निर्वाचन आयोग से पूछा सवाल क्या रैलियां वर्चुअल और वोटिंग ऑनलाइन हो सकती हैं

(G-वार्ता) हाईकोर्ट नैनीताल ने बुधवार को उत्तराखंड में कोरोना के बढ़ते मामले को देखते हुए विधानसभा चुनाव व रैलियों को स्थगित किए जाने को लेकर दायर जनहित याचिका पर सुनवाई की। कोर्ट ने चुनाव आयोग व भारत सरकार से पूछा है कि क्या चुनाव रैलियां वर्चुअल और वोटिंग ऑनलाइन हो सकती हैं। कोर्ट ने मामले में सरकार से 12 जनवरी तक जवाब प्रस्तुत करने को कहा है। इसी दिन मामले में सुनवाई भी होगी। सुनवाई के दौरान चुनाव आयोग की तरफ से कोर्ट को बताया गया कि चुनाव नजदीक है। पिछले हफ्ते ही चुनाव कराने को लेकर आयोग ने चीफ सैकेट्री व अन्य अधिकारियों के साथ बैठक की है। याचिकाकर्ता द्वारा कहा गया कि प्रदेश में कोविड के मामले तेज से बढ़ रहे हैं। राज्य सरकार कोविड के मामलों को रोजाना पोर्टल पर अपलोड नहीं कर रही है। न ही कोविड की एसओपी का पालन करवाया जा रहा है। याचिकर्ता ने यह भी कहा है कि अरविंद केजरीवाल कोविड पॉजिटिव होने के बाद भी उन्होंने यहां रैलियां की है। इसलिए इन रैलियां पर रोक लगाई जाए। राज्य सरकार की तरफ से मुख्य स्थायी अधिवक्ता चन्द्रशखर रावत ने कहा कि सरकार कोविड से लड़ने के लिए पूरी तरह से तैयार है। रोजाना सामने आ रहे कोविड मामलों को पोर्टल पर अपलोड किया जा रहा है। मामले की सुनवाई कार्यवाहक मुख्य न्यायधीश संजय मिश्रा व न्यायमुर्ति आलोक कुमार वर्मा की खण्डपीठ में हुई।
Aman Singh

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